यूएस-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण मिडल ईस्ट (मध्य पूर्व) से तेल की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसने भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस संकट के बीच भारत की सरकारी तेल रिफाइनर कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) को अपनी कच्चे तेल के आयात की रणनीति में लगभग हर दिन बदलाव (Recalibrating) करना पड़ रहा है। BPCL के चेयरमैन संजय खन्ना ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कंपनी अब सालाना अनुबंधों (Annual Contracts) के बजाय स्पॉट मार्केट (तत्काल बाजार) से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने पर मजबूर हो गई है।

रिफाइनरियों को 115% क्षमता पर चलाने की चुनौती

दरअसल, कंपनी ने वित्त वर्ष 2026/27 के लिए अपनी जरूरत का 55% तेल सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए मुख्य रूप से मध्य पूर्व के देशों से मंगाने की योजना बनाई थी। लेकिन खाड़ी के कई सप्लायर्स द्वारा 'फोर्स मेज्योर' (आपूर्ति असमर्थता) घोषित किए जाने के बाद कंपनी को रिफाइनरियों को 115% की पूरी क्षमता पर चलाने के लिए स्पॉट खरीदारी बढ़ानी पड़ी है। वर्तमान में BPCL भारत में तीन रिफाइनरियां संचालित करती है, जिनकी कुल क्षमता 706,000 बैरल प्रति दिन तेल प्रोसेस करने की है।

पेट्रोल-डीजल पर भारी घाटा और घरेलू कीमतें

इस कम होते डिस्काउंट और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मचे हड़कंप का सीधा असर भारतीय उपभोक्ताओं पर भी दिख रहा है। भारत में एक ही हफ्ते के भीतर पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में दो बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। इसके बावजूद, तेल कंपनियों का घाटा कम नहीं हो रहा है। इसके साथ ही, ईंधन की मजबूत घरेलू मांग के चलते BPCL ने चौथी तिमाही में बिना किसी असाधारण मद के 86.07 अरब रुपये ($892 मिलियन) का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया है।

वैल्यू-एडिशन डेटा तेल कंपनियों का रेवेन्यू लॉस और मार्केट के ताजा आंकड़े

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में आए उतार-चढ़ाव और घरेलू तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को हो रहे नुकसान का पूरा ब्योरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

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अमेरिका-ईरान बातचीत से कच्चे तेल की कीमतों में मामूली नरमी

दूसरी तरफ, अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल की कीमतों को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर आई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस (JD Vance) के एक बयान के बाद मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। वेंस ने व्हाइट扩展 की ब्रीफिंग में संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत में काफी प्रगति हुई है और दोनों में से कोई भी पक्ष दोबारा सैन्य कार्रवाई नहीं चाहता है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जानकारी दी थी कि उन्होंने मंगलवार को होने वाले संभावित सैन्य हमलों को फिलहाल टाल दिया है।

पब्लिक इम्पैक्ट (आम जनता और उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा?)

अंतरराष्ट्रीय तेल संकट और सरकारी कंपनियों की इस स्थिति का सीधा असर देश की जनता के बजट पर पड़ने जा रहा है:

वैश्विक तेल संकट और चीनी रिफाइनरियों पर पड़ा असर

ईरान युद्ध के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग 'स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज' (Strait of Hormuz) व्यावहारिक रूप से पूरी तरह बंद है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के अनुसार, इस जलमार्ग से दुनिया की कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई का लगभग पांचवां (1/5th) हिस्सा गुजरता है, जिसके ब्लॉक होने से इतिहास का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति संकट खड़ा हो गया है। इस वैश्विक संकट का असर चीन पर भी साफ देखा जा सकता है, जहां कच्चे तेल की कमी और खराब मार्जिन के चलते चीनी सरकारी रिफाइनरियों ने अपने तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रति दिन से अधिक की भारी कटौती कर दी है, जो घटकर अब केवल 84 लाख बैरल प्रति दिन रह गया है।