पेट्रोल पंपों पर जल्द बदलने जा रहा है तेल भरने का पूरा तरीका, सरकार के इस बड़े फैसले के पीछे क्या है असली वजह?

नई दिल्ली: भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक बहुत बड़े और अभूतपूर्व बदलाव की ओर बढ़ रहा है। देश की तेल और परिवहन नीतियों में एक ऐसा बड़ा नीतिगत बदलाव होने जा रहा है, जो आने वाले समय में पेट्रोल पंपों के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख देगा। केंद्र सरकार अब देश के ईंधन बाजार में 'सुपरमार्केट-स्टाइल चॉइस' (Supermarket-Style Choice) लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है।

इस नई नीति के तहत, पेट्रोल पंपों पर जाने वाले वाहन चालकों को केवल सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल का ही विकल्प नहीं मिलेगा, बल्कि वे अपनी गाड़ी के इंजन की क्षमता और अनुकूलता (Compatibility) के आधार पर अलग-अलग इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल को खुद चुन सकेंगे। इसके साथ ही, देश में प्रदूषण को कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए डीजल ईंधन को लेकर भी एक बड़ा और कड़ा विनियामक आदेश जारी होने की तैयारी है, जिसके तहत डीजल में आइसोब्यूटेनॉल (Isobutanol) का मिश्रण अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार के इन कदमों से न केवल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि घरेलू कृषि क्षेत्र को भी एक नया आर्थिक आधार मिलेगा।

क्या है पेट्रोल पंपों का 'सुपरमार्केट' मॉडल? (E20 से E30 ईंधन

मौजूदा समय में भारत के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है, जो कि 80 प्रतिशत पारंपरिक पेट्रोल और 20 प्रतिशत जैविक इथेनॉल का एक मिश्रण है। भारत सरकार ने इस 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को समय से पहले ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अब इस सफलता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)—के साथ-साथ निजी क्षेत्र की खुदरा तेल कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने रिटेल आउटलेट्स पर विभिन्न इथेनॉल मिश्रणों को उपलब्ध कराने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा (Infrastructure) जल्द से जल्द तैयार करें। इस नए नियम के लागू होने के बाद, उपभोक्ता अपनी पसंद और वाहन के मैनुअल के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से ईंधन चुन सकेंगे:

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• E20 ईंधन: इसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण होता है, जो वर्तमान में मानक ईंधन है।
• E22 ईंधन: इसमें इथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 22% की जाएगी।
• E25 ईंधन: यह 25% इथेनॉल और 75% पेट्रोल का मिश्रण होगा, जिसे अगले 1 से 2 साल में (2027-2028 तक) मुख्यधारा में लाने का लक्ष्य है।
• E30 ईंधन: इसमें 30% इथेनॉल का मिश्रण होगा, जो उच्च इथेनॉल क्षमता वाले इंजनों और फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए उपयुक्त होगा।

सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2027-2028 तक देश के ईंधन बाजार में इथेनॉल के औसत मिश्रण को बढ़ाकर 25% से 30% तक ले जाना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन毕 स्टैंडर्ड्स (BIS) ने पहले ही इन नए इथेनॉल मिश्रणों के लिए आवश्यक तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी मानक तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अलग-अलग वैराइटी की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के अनुसार, हर वाहन का इंजन एक निश्चित मात्रा में ही एथेनॉल के मिश्रण को सहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इथेनॉल की रासायनिक प्रकृति पेट्रोल से थोड़ी अलग होती है; यह इंजन के कुछ हिस्सों जैसे रबर गास्केट और फ्यूल लाइन्स पर अलग तरह से प्रभाव डालता है।

देश में चल रही पुरानी गाड़ियों के इंजन कम इथेनॉल मिश्रण (जैसे E10 या E20) पर बेहतर और सुरक्षित तरीके से काम करते हैं। यदि उनमें अचानक उच्च मिश्रण वाला ईंधन डाल दिया जाए, तो इंजन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत, ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा हाल ही में बनाए गए नए मॉडल्स और आधुनिक गाड़ियां अधिक एथेनॉल मिश्रण को आसानी से संभाल सकती हैं। सरकार द्वारा पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने वाले (Flex-Fuel) वाहनों को सड़कों पर उतारने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। ऐसे में बाजार में पुरानी और नई, दोनों प्रकार की गाड़ियों की मौजूदगी को देखते हुए उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के भ्रम से बचाने और उनके वाहन के लिए सबसे सटीक ईंधन प्रदान करने के लिए ही यह मल्टी-वैराइटी डिस्पेंसिंग सिस्टम अनिवार्य किया जा रहा है।

ईंधन विकल्पों का तुलनात्मक तकनीकी विवरण

डीजल में आइसोब्यूटेनॉल का मिश्रण परिवहन मंत्रालय का बड़ा दांव

पेट्रोल में इथेनॉल के सफल मिश्रण के बाद अब सरकार का ध्यान देश में सबसे ज्यादा खपत होने वाले ईंधन यानी डीजल पर केंद्रित हो गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी. उमाशंकर ने एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक डीजल में 'आइसोब्यूटेनॉल' (Isobutanol) का मिश्रण अनिवार्य करने के संबंध में एक आधिकारिक और बाध्यकारी आदेश जारी कर सकती है।

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सचिव ने स्पष्ट किया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) पिछले काफी समय से डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण की व्यवहार्यता और इसके इंजनों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गहन शोध कर रहा है। इस शोध के जो परिणाम सामने आए हैं, वे बेहद उत्साहजनक और सकारात्मक हैं। चूंकि भारत में डीजल की कुल खपत पेट्रोल की तुलना में लगभग दोगुनी है, इसलिए डीजल में किसी भी प्रकार का जैविक या वैकल्पिक मिश्रण देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात निर्भरता पर पेट्रोल के मुकाबले कहीं अधिक बड़ा और व्यापक प्रभाव डालेगा। मंत्रालय ने इसके साथ ही E85 (85% इथेनॉल) और E100 (लगभग शुद्ध इथेनॉल) पर चलने वाले भारी और वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिए भी अपनी मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए पेट्रोल पंपों पर पूरी तरह से अलग बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

आर्थिक बचत और किसानों को सीधा वित्तीय लाभ

भारत अपनी कुल ईंधन जरूरतों का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशी बाजारों से आयात करता है। वर्तमान में वैश्विक तेल बाजार में लगातार उथल-पुथल मची रहती है। इस स्थिति से देश की राजकोषीय स्थिरता को बचाने के लिए घरेलू स्तर पर तैयार ईंधन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनकर उभरा है।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 11 वर्षों के दौरान पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति की वजह से भारत ने लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपये की भारी-भरकम विदेशी मुद्रा की बचत की है। अगर केवल हालिया एथेनॉल आपूर्ति वर्ष की बात करें, तो भारत ने कच्चे तेल के स्थान पर घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल का इस्तेमाल करके 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की सीधी बचत दर्ज की है।

चूंकि इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से देश में गन्ने के रस, मक्के, क्षतिग्रस्त और खराब हो चुके अनाजों से किया जाता है, इसलिए जब पेट्रोल पंपों पर इसकी मांग श्रेणियों (E25, E30) के तहत बढ़ेगी, तो सरकार और तेल कंपनियों को भारी मात्रा में इसका उत्पादन बढ़ाना होगा। इसका सीधा वित्तीय लाभ देश के किसानों और चीनी मिलों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी फसलों का सही और सुनिश्चित दाम समय पर मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। पर्यावरण के मोर्चे पर भी इथेनॉल का इस्तेमाल गेम-चेंजर है, क्योंकि यह पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन काफी कम करता है।

तेल कंपनियों का बुनियादी ढांचा और वित्तीय चुनौतियां

पूर्व बीपीसीएल प्रमुख कृष्णकुमार गोपालन ने भारत के इस ऊर्जा परिवर्तन (Energy Transition) की सराहना करते हुए इसे आत्मनिर्भरता की ओर पहला मजबूत कदम बताया है। हालांकि, उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखकर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने देश में कहीं भी ईंधन संकट की स्थिति पैदा नहीं होने दी।

इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए तेल कंपनियों ने एक बड़ा वित्तीय दबाव अपने ऊपर लिया है। गोपालन के अनुसार, कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 13 से 14 रुपये प्रति流लीटर और डीजल पर करीब 38 रुपये प्रति लीटर तक की अंडर-रिकवरी (लागत से कम पर बिक्री के कारण होने वाला नुकसान) झेलनी पड़ रही है। हालांकि, वैश्विक बाजार में अब कच्चे तेल की कीमतों में आ रही नरमी और उत्पादक व उपभोक्ता देशों के बीच जारी कूटनीतिक बातचीत से आने वाले समय में इस नुकसान की भरपाई होने की उम्मीद है।

पेट्रोल पंपों पर बुनियादी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता

पंपों पर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की इतनी सारी वैरायटी एक साथ उपलब्ध कराना तेल कंपनियों और डीलरों के लिए एक बड़ी ढांचागत चुनौती है, जिसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होगी। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर निम्नलिखित तीन बड़े तकनीकी बदलाव करने होंगे:

1. अलग डिस्पेंसिंग सिस्टम और नोजल: हर वैराइटी के पेट्रोल (E20, E25, E30) को गाड़ियों में डालने के लिए पेट्रोल पंपों पर अलग-अलग नोजल, पाइपलाइन और डिस्पेंसिंग मशीनें लगानी होंगी। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इन मशीनों पर साफ-साफ और बड़े अक्षरों में पेट्रोल की वैराइटी और उसमें इथेनॉल के सटीक प्रतिशत को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। इसके लिए अलग-अलग रंगों के लेबल या स्टिकर का भी उपयोग किया जा सकता है।

2. नए भूमिगत भंडारण टैंक (Underground Storage Tanks): पेट्रोल पंपों पर वर्तमान में सामान्य और प्रीमियम तेल के लिए ही टैंक होते हैं। अब E20, E25 and E30 जैसे अलग-अलग रासायनिक संरचना वाले ईंधनों को एक-दूसरे से पूरी तरह अलग और सुरक्षित स्टोर करने के लिए जमीन के नीचे अलग-अलग टैंकों का निर्माण करना होगा।

3. एडवांस मिश्रण नियंत्रण और गुणवत्ता निगरानी: पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को हर मौसम और तापमान में सटीक बनाए रखने के लिए आधुनिक मिश्रण नियंत्रण व्यवस्था (Blending Control System) और रीयल-टाइम ईंधन गुणवत्ता निगरानी तंत्र (Fuel Quality Monitoring Mechanism) को विकसित करना होगा, ताकि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता का तेल मिल सके।

हरित रसद और परिवहन के अन्य आधुनिक विकल्प

मंत्रालय केवल जैविक ईंधनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के परिवहन ढांचे को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए कई अन्य मोर्चों पर भी समानांतर काम चल रहा है, जिनकी प्रगति इस प्रकार है:

• हाइड्रोजन परिवहन के सफल प्रयोग: सड़क मंत्रालय के अनुसार, प्रयोग के तौर पर चलाई गई हाइड्रोजन बसों के परिणाम बहुत ही शानदार रहे हैं। यह बसें एक बार फुल रिफ्यूलिंग होने पर 450 किलोमीटर तक की दूरी तय करती हैं। इसका एकमात्र महंगा पहलू इसके रिफ्यूलिंग स्टेशन का निर्माण है, जबकि परिचालन लागत अन्य माध्यमों के बराबर ही है। भविष्य में तेल कंपनियां पारंपरिक पंपों की तरह ही हाइड्रोजन रिटेल आउटलेट्स शुरू करने की संभावनाओं पर काम कर रही हैं।
• इलेक्ट्रिक भारी वाहनों के लिए ट्रक-ट्रेलर स्वैपिंग: बैटरी चालित भारी वाणिज्यिक वाहनों की सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग में लगने वाला लंबा समय है, जिससे ट्रक लंबे समय तक निष्क्रिय खड़ा रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए मंत्रालय जल्द ही 'ट्रक-ट्रेलर अदला-बदली' पर एक मसौदा अधिसूचना लाने जा रहा है। इससे चार्जिंग इकोसिस्टम की चिंताएं दूर होंगी और भारी वाहनों में ईवी तकनीक का तेजी से विस्तार होगा।
• मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल प्रणाली: देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की औसत गति बढ़ाने और टोल प्लाजा पर लगने वाले समय को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एमएलएफएफ प्रणाली पर काम जारी है। यह प्रणाली वाहनों को बिना रुके टोल प्लाजा पार करने की अनुमति देगी। वर्तमान में दो ऐसे टोल प्लाजा सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं और तीसरा जून के पहले सप्ताह में शुरू होने जा रहा है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक इसे देश भर के सभी चार-लेन से अधिक वाले टोल प्लाजा पर व्यापक रूप से लागू करने का है।

इन सभी व्यापक तकनीकी और नीतिगत सुधारों से यह स्पष्ट है कि भारत का दीर्घकालिक भविष्य पूरी तरह से हरित और वैकल्पिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, एथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं का यह सुनियोजित विस्तार न केवल देश के भारी-भरकम आयात बिल को कम करेगा, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।