नई दिल्ली। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, घर या जमीन गिरवी रखी है और किसी वजह से किस्त नहीं चुका पा रहे तो यह खबर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने और याद रखने के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 मई 2026 को एक नया ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। इसका नाम है Prudential Norms on Specified Non-Financial Assets (SNFA), 2026
यह नियम सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों के लिए नहीं है। यह उन लाखों आम लोगों से भी जुड़ा है जिन्होंने होम लोन, बिजनेस लोन या कृषि ऋण के लिए अपनी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखी है। और सबसे बड़ी बात यह नियम सिर्फ बड़े बैंकों पर नहीं, बल्कि शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और NBFC पर भी लागू होगा — जिसकी जानकारी अधिकांश मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं दी गई।
पहले समझें SNFA यानी क्या ?
SNFA यानी Specified Non-Financial Asset वह जमीन, मकान या कोई भी अचल संपत्ति जो बैंक ने कर्ज वसूली में कर्जदार से अपने नाम करा ली हो।
जब कोई कर्जदार लोन नहीं चुकाता, उसका खाता NPA बन जाता है और अदालत, SARFAESI एक्ट या IBC जैसे सभी कानूनी रास्ते नाकाम हो जाते हैं तब बैंक आखिरी हथियार के तौर पर गिरवी संपत्ति अपने नाम करा लेता है।
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RBI ने साफ कहा है कि बैंकों का काम सामान्य परिस्थितियों में ऐसी गैर-वित्तीय संपत्तियाँ रखना नहीं है। यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है जब लोन NPA बन चुका हो और कानूनी रास्ते अपनाए जा चुके हों।
यह नियम किन पर लागू होगा ?
यह नियम सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होगा वाणिज्यिक बैंक, NBFC और विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। इन सहकारी बैंकों को भी अब मुख्यधारा के बैंकिंग मानकों के अनुरूप लाया जाएगा, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे लंबे समय से सख्त निगरानी की जरूरत थी।
यानी अगर आपका खाता किसी छोटे शहर के सहकारी बैंक में है तो भी यह नियम आप पर उतना ही लागू होता है।
पुराना नियम बनाम नया नियम एक नज़र में
| विषय | पहले क्या था | अब क्या होगा |
| संपत्ति कब ले सकते हैं | कोई स्पष्ट नियम नहीं | सिर्फ जब सभी रास्ते बंद हों |
| वैल्यूएशन | बैंक की मर्जी | NBV या Distress Sale Value जो कम हो |
| Valuers | एक भी नहीं जरूरी | कम से कम 2 स्वतंत्र External Valuers |
| Revaluation | कोई नियम नहीं | हर 2 साल में अनिवार्य |
| होल्डिंग पीरियड | अनिश्चित | अधिकतम 7 साल |
| वापस बेचना | कोई रोक नहीं | कर्जदार या संबंधित पार्टी को बिल्कुल नहीं |
| Disclosure | वैकल्पिक | Balance Sheet में अनिवार्य |
| सहकारी बैंक | अलग नियम | सब एक ही दायरे में |
7 साल की मियाद बैंक के लिए राहत या बंधन ?
RBI के प्रस्ताव का सबसे चर्चित हिस्सा है 7 साल की अधिकतम होल्डिंग लिमिट।
RBI ने प्रस्तावित किया है कि अगर SNFA 7 साल की अधिकतम होल्डिंग अवधि के भीतर नहीं बेची जाती, तो उसे बैंक के अपने उपयोग में मान लिया जाएगा।
बैंक के लिए फायदा: रियल एस्टेट बाजार में संपत्ति बेचने में समय लगता है। 7 साल की मोहलत बैंक को Fire Sale यानी घबराहट में कम कीमत पर बेचने से बचाती है।
कर्जदार के लिए क्या मतलब: अगर आपकी संपत्ति बैंक के नाम हो गई है और बाजार में उसकी कीमत अच्छी नहीं मिल रही तो बैंक को भी इंतजार करना होगा। वह तुरंत कौड़ियों के भाव नहीं बेचेगा।
वैल्यूएशन में गड़बड़ी अब संभव नहीं
पहले बैंक इन संपत्तियों की कीमत मनमाने तरीके से Balance Sheet में दिखाते थे। इससे उनकी असली हालत छुपी रहती थी।
संपत्ति अधिग्रहण के समय SNFA को Net Book Value (NBV) या Distress Sale Value दोनों में से जो कम हो उस पर दर्ज करना होगा। Distress Sale Value कम से कम दो स्वतंत्र External Valuers द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा हर 2 साल में इन संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन अनिवार्य होगा, और किसी भी मूल्य में गिरावट को तुरंत Profit & Loss Account में दर्ज करना होगा जबकि मूल्य में वृद्धि को मान्यता नहीं दी जाएगी।
सीधे शब्दों में संपत्ति की कीमत कम हुई तो नुकसान दर्ज होगा, बढ़ी तो कोई फायदा नहीं मानेगा। यह बैंकों को जल्द बेचने के लिए मजबूर करेगा।
आंशिक वसूली पर नया पेच जो किसी ने नहीं बताया
अगर संपत्ति लोन के आंशिक भुगतान में ली जा रही है यानी पूरा लोन माफ नहीं हो रहा, बल्कि कुछ हिस्सा बाकी है तो उस बचे हुए कर्ज को "Restructured Asset" माना जाएगा। Restructured Assets पर ज्यादा प्रावधान लागू होते हैं।
इसका मतलब बैंक अगर आंशिक संपत्ति लेकर समझौता करता है, तो उसे अपनी Balance Sheet में भी ज्यादा प्रावधान रखने होंगे। यह कदम बैंकों को सोच-समझकर आंशिक डील करने के लिए प्रेरित करेगा।
डिफॉल्टर की पिछले दरवाजे से वापसी बंद
RBI ने प्रस्तावित किया है कि SNFA के रूप में वर्गीकरण समाप्त होने के बाद भी, उस संपत्ति को डिफॉल्टर उधारकर्ता या संबंधित पार्टियों को वापस नहीं बेचा जा सकता।
यह नियम Insolvency and Bankruptcy Code की धारा 29A की तर्ज पर है जो डिफॉल्टर प्रमोटरों को अपनी डूबती कंपनी वापस खरीदने से रोकती है।
Public Auction अनिवार्य: RBI ने प्रस्तावित किया है कि बैंक SNFA की बिक्री के लिए Public Auction के जरिए प्रयास करें ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।
NPA का असल सच और यह नियम क्यों अभी ?
भारत में Gross NPA अनुपात 2017-18 के 11.2% के शिखर से घटकर सितंबर 2025 में 2.1% पर आ गया है। (InsightsIAS) यह एक बड़ी सफलता है। लेकिन यह सफाई सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए संपत्तियों की असली वसूली भी जरूरी है। SNFA नियम इसी दिशा में एक कदम है।
SNFA को Gross NPA और Net NPA की गणना से बाहर रखा जाएगा यानी जब बैंक किसी संपत्ति को अपने नाम करता है, वह उसकी NPA सूची से हट जाती है। इससे बैंक के NPA आंकड़े बेहतर दिखेंगे, लेकिन Balance Sheet में अलग से इसका पूरा खुलासा करना होगा।
Board की जिम्मेदारी एक और नया प्रावधान
RBI ने अनिवार्य किया है कि प्रत्येक विनियमित संस्था SNFA अधिग्रहण और निपटान के लिए Board द्वारा अनुमोदित नीति बनाए जिसमें सीमाएं, प्रतिनिधिमंडल और समय-सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हों।
यानी अब कोई भी बैंक अधिकारी मनमाने तरीके से संपत्ति अधिग्रहण या बिक्री का फैसला नहीं ले सकेगा। हर निर्णय Board Policy के दायरे में होगा।
आम कर्जदार के लिए 5 जरूरी बातें
1. घबराएं नहीं यह नियम Last Resort है। नियमित EMI चुकाने वालों पर कोई असर नहीं।
2. बैंक से बात करें। अगर किस्त चुकाने में दिक्कत है तो Restructuring, OTS या Moratorium के विकल्प मांगें।
3. अपनी संपत्ति की कीमत जानें। अब दो Independent Valuers से Distress Sale Value तय होगी। आप भी अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करवा सकते हैं।
4. SARFAESI के तहत जब्त संपत्ति भी दायरे में। SARFAESI Act 2002 के तहत अधिग्रहित संपत्तियाँ भी नए नियमों के दायरे में आएंगी।
5. सहकारी बैंक में खाता है तो भी सतर्क रहें। यह नियम छोटे सहकारी बैंकों पर भी उतना ही लागू है।
अभी ड्राफ्ट है राय दे सकते हैं आप भी
यह नियम अभी प्रस्ताव के रूप में है। RBI ने 26 मई 2026 तक सभी stakeholders से सुझाव माँगे हैं। अंतिम नियम इसके बाद जारी होंगे।
निष्कर्ष
RBI का यह प्रस्ताव भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक परिपक्व कदम है। NPA की समस्या सिर्फ कागजों पर हल नहीं होती — उसके पीछे असली संपत्तियाँ हैं जिनकी सही और समयबद्ध वसूली जरूरी है। 7 साल की सीमा, दो Valuers की अनिवार्यता, सहकारी बैंकों को दायरे में लाना और Board Policy कीनिष्कर ये सब मिलकर एक ऐसा ढाँचा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था।
आम कर्जदार के लिए संदेश सीधा है ईमानदारी से लोन चुकाएं, दिक्कत हो तो बैंक से बात करें। सिस्टम से भागने की जगह उसके साथ चलें।
